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OnePlus: अगर आपके पास है वन प्लस के ये स्मार्टफोन्स तो जान लें सिक्योरिटी से जुड़े इस अपडेट के बारे में

नई  दिल्लीः OnePlus ने अपनी वेबसाइट के सिक्योरिटी अपडेट पेज़ के माध्यम से बताया है कि OnePlus 8, OnePlus 8 Pro और OnePlus Nord स्मार्टफोन को साल 2023 के मध्य के बाद से सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि यह तीनों फोन को इस साल की शुरुआत में हीं लॉन्च किया गया था, जिसे लेकर वादा किया गया था कि इन्हें नियमित तिमाही पर सिक्योरिटी अपडेट्स ज़ारी किए जाएंगे।

सिक्योरिटी अपडेट पेज पर उपलब्ध जानकारी को सबसे पहले PiunikaWeb द्वारा सार्वजनिक किया गया था। पेज के अनुसार, OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro स्मार्टफोन को नियमित तिमाही सिक्योरिटी अपडेट्स अप्रैल 2023 तक प्राप्त होंगे जबकि OnePlus Nord को यह सिक्योरिटी अपडेट्स जुलाई 2023 तक प्राप्त होंगे। वनप्लस 8 सीरीज़ को इस साल अप्रैल महीने में हीं लॉन्च किया गया था, जबकि वनप्लस नॉर्ड जुलाई महीने में लॉन्च हुआ था।

हालाकि OnePlus 7T और OnePlus 7 जैसे शानदार वनप्लस स्मार्टफोन से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा कंपनी ने OnePlus 8T को लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं दी है, यदि हम वनप्लस 8 सीरीज़ व वनप्लस नॉर्ड के लॉन्च तारीख वाले परिदृश्य को देखें, तो यह फोन भी कम से कम अक्टूबर 2023 तक नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स प्राप्त करने के योग्य है।

महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वनप्लस ने यह जानकारी वनप्लस 8, वनप्लस 8 प्रो और वनप्लस नॉर्ड के नियमति सिक्योरिटी पैच के संबंध में दी है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट को लेकर कोई विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि, कंपनी अपने स्मार्टफोन में लॉन्च तारीख के दो साल तक एंड्रॉयज वर्ज़न अपडेट करने का प्रारूप बनाए रख सकती है।

वनप्लस 8 सीरीज़ को अपने पहले वर्ज़न अपडेट में ही एंड्रॉयड 11 अपडेट मिल चुका है, हालांकि अभी वनप्लस नॉर्ड में इसका आगमन रहता है।

वनप्लस 8, वनप्लस 8 प्रो, वनप्लस 8टी और वनप्लस नॉर्ड के अलावा, वनप्लस साल 2020 में OnePlus Nord N100 और Nord N10 5G स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर चुकी है। हालांकि, इन दोनों ही फोन को एक एंड्रॉयड वर्ज़न अपडेट और दो साल तक के लिए सिक्योरिटी अपडेट प्राप्त होंगे।

सिक्योरिटी अपडेट पेज़ में उल्लेख किया गया है कि दिया गया शेड्यूल Assembly of European Regions (AER) यूज़र्स के लिए है। हालांकि, ग्लोबल ग्राहकों के लिए प्रमुख बदलाव होने की संभावना नहीं है।

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